रांचीः वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को सदन में 1 लाख 28 हजार 900 करोड़ का बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने कहा कि 7.7% विकास दर 2024-25 में रहने की संभावना है. वित्त मंत्री ने बताया कि राजस्व आय में लगातार वृद्धि हुई है. 2021-22 में 31320 करोड़, 22-23 में 37945 करोड़ व 23-24 में 47120 करोड़ रुपए राजस्व आय प्राप्त हुआ. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 24-25 में 53,500 करोड़ आय का अनुमान है.
अबुआ आवास योजना : लाभार्थी को 5 किश्त में मिलेगा 2 लाख रुपया
बजट में सरकार के अबुआ आवास योजना के तहत राज्य के गरीबों को पक्का आवास बनाने के लिए लाभार्थियों को पांच किस्त में 2 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी. वित्तीय वर्ष 23-24 में 2 लाख व 24-25 में 2 लाख आवास प्रस्तावित है. 2027-28 तक कुल 20 लाख आवास का निर्माण करने की बात कही गई है. बजट में 11316 करोड़ रुपए का बजट ग्रामीण विकास विभाग के लिए रखा गया है.
पुरानी पेंशन योजना के लिए 736 करोड़ का बजट
मंत्री ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना के तहत 700 करोड़ रुपए पिछले साल निवेश किया गया. 2024-25 के लिए 736 करोड़ का बजट पुरानी पेंशन योजना के लिए प्रस्तावित है.
बजट आवंटन
सामान्य क्षेत्र के लिए 37,124 करोड़
सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 45,377 करोड़
आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 46,399 करोड़
ग्रामीण विकास के लिए लगभग 11316 करोड़
मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3,107 करोड़
बाल विवाह पर रोक, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के निमित्त संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 468 करोड़
महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा के लिए 8,021 करोड़
प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 12,314 करोड़
उच्च व तकनीकी शिक्षा के लिए 2,411 करोड़
स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 7,223 करोड़
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए 4,686 करोड़
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2,860 करोड़
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण के लिए 1,053 करोड़
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 3523 करोड़
वन विभाग के लिए 1371 करोड़
पथ निर्माण के लिए 6,398 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव है.
ग्रामीण कार्य के लिए 5,114 करोड़
भवन निर्माण के लिए 883 करोड़
पर्यटन विभाग की लिए 336 करोड़
नगर विकास एवं आवास के लिए 3,429 करोड़
बच्चों से संबंधित संचालित होने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 8,866.69 करोड़
125 यूनिट बिजली मुफ्त
साइन आईटी बिजली मुक्ति योजना के तहत राज्य के सभी घरेलू एवं शहरी उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त का लाभ अगस्त 2022 से दिया जा रहा है. अब इसके स्थान पर 125 मिनट प्रति मिनट बिजली दी जाएगी.
2 लाख तक का लोन होगा माफ
रांची: झारखंड बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है. किसानों का कर्ज माफी अब 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है. कृषि के लिए 4606 करोड़ 57 लाख रुपए का बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि राज्य का पूरा आर्थिक ढांचा कृषि पर निर्भर है. किसानों को भय और कर्ज से मुक्ति दिलाकर ही राज्य को अधिक उत्पादक राज्य बनाया जा सकता है. रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार कृषि को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. हमारा प्रयास किसानों को अधिकतम सहायता प्रदान करना है और इसके तहत हमारी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि किसानों का सबसे पहले कर्ज माफ किया जाएगा. यह राशि 50,000 रुपये थी, इसे बढ़ाया जाना चाहिए और अब यह बढ़ोतरी 2 लाख रुपये तक की जाएगी. इस बार बजट में इसका प्रस्ताव रखा गया है.
बजट की मुख्य बातें
2024-25 में 1000 स्कूलों में किचन सह स्टोर की मरम्मत होगी।
-50000 किसानों को उद्यानिक फसलों का विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जायेगा।
-कृषि यंत्र वितरण में 200 करोड़ खर्च किये जायेंगे।
-2024-25 में कृषि ऋण माफी की सीमा 50,000 से बढ़कर 2,00,000 किया जायेगा।
-तालाबों की गहरीकरण, जीर्णोद्धार के लिए जल निधि उप योजना के तहत 1500 डीप बोरिंग का काम और 4000 परकोलेशन टैंक बनाने के लिए 380 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
-2024-25 में मनरेगा में नौ करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य।
-2024-25 में अबुआ आवास योजना में 4831 करोड़ का बजट।
-सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए जल संसाधन में 2238 करोड़ खर्च होंगे।
-आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण पर 13.50 करोड़ खर्च होंगे।
-गर्भवती महिलाओं और जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के लिए 1500 रुपये का मातृ किट 6000 लाभार्थियों के बीच वितरित किया जायेगा। इस योजना में 90 करोड़ खर्च होंगे। किट में मच्छरदानी, जच्चा और बच्चा के लिए पोशाक, तेल, साबुन, बाल्टी जैसी सामग्रियां होंगी।
-दिव्यांग कल्याण योजना के तहत 6.10 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
-2024-25 में 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल का संचालन शुरू किया जायेगा।
-4036 पंचायत स्तरीय स्कूलों को अगले दो वर्षों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा।
-117 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए लैब की स्थापना की जायेगी।
-राज्य में 19 नये कॉलेज स्थापित किये जायेंगे।
- रांची में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी।
रिम्स को सुदृढ़ किया जायेगा।
-रिनपास के कैंपस में उपलब्ध भूमि पर एक मेडिको सिटी की स्थापना होगी।
-खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों की संख्या 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किये जाने का प्रस्ताव।
-पीडीएस डीलरों को दिये जाने वाले कमीशन की राशि को 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल किया जायेगा।
-खाद्य सुरक्षा योजना के प्रत्येक राशन कार्ड धारी परिवार को सोयाबीन बरी का वितरण किया जायेगा।
-2024-25 में 70 पुलों का निर्माण कराया जायेगा।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2500 किलोमीटर सड़क और 200 पुलों का निर्माण कराया जायेगा।
-20,000 का ग्रिड सोलर पंप का वितरण और अधिष्ठापन किया जायेगा।
-6360 युवक युवतियों को पीएमईजीपी योजना के तहत स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा।
-विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत 20710 करोड का निवेश लाया जाएगा।
-144 बुनकरों को बुनाई में एक साल का प्रशिक्षण और हस्तशिल्प के विभिन्न ट्रेडों में 270 शिल्पियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
-औद्योगिक विकास के लिए 484.87 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
