वेब डेस्क : झारखंड के कुछ क्षेत्रों में दिव्यांगता के मामले बढ़ रहे हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने पदाधिकारियों से कहा है कि दिव्यांगता क्यों बढ़ रही है और किन-किन इलाकों में दिव्यांगता के केसेज ज्यादा आ रहे हैं। इसकी मैपिंग डीसी अपने स्तर पर कराएं। ताकि इसे रोकने की दिशा में आवश्यक कदम उठाया जा सके। यह निर्देश शुक्रवार को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने दिया। वहीं, सभी जिलों के पदाधिकारियों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कोई भी बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन से वंचित नहीं हो। इस संदर्भ में 30 जून तक उन्होंने सभी को अपनी रिपोर्ट सरकार को समर्पित करने कहा।
11 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा निर्माण
सीएम ने कहा कि राज्य में लगभग 11 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों का भवन बनाया जाना है। इसके लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में सभी डीसी कदम उठाएं। डीएमएफटी तथा सीएसआर फंड से भवन निर्माण का कार्य सुनिश्चित करें। वहीं, विभाग की ओर से बताया गया कि राज्य में पंचानवे प्रतिशत दिव्यांगों को दिव्यांगता पेंशन से आच्छादित किया जा चुका है। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 9 लाख बच्चियों को इसका लाभ सुनिश्चित करने के लक्ष्य के तहत अब तक 7 लाख 29 हज़ार बच्चियों को इसका लाभ दिया जा चुका है।
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