September 27, 2024

सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों पर कैबिनेट से मिली स्वीकृति

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट (मंत्रिपरिषद) की बैठक हुई। झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) में आयोजित बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सहायक पुलिसकर्मियों की लंबित तो मांगों पर स्वीकृति प्रदान की गई 10000 वेतन बढ़ा कर 13000 किया गया । वहीं 4000 वर्दी भत्ता 72 0000 मेडिकल कैंप को 1 लाख और 2 लाख स्वास्थ्य बीमा को बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया। मंईया सम्मान योजना के तहत अब 18 वर्ष की उम्र की महिलाओं को भी 1000 राशि उनके खाते में दिया जाएगा। इसके सहित करमटोली और विमेंस कॉलेज स्थित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई।

अधिवक्ताओं के पेंशन राशि में वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा का लाभ:

राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा अधिवक्ताओं के पेंशन राशि में वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा का लाभ, अधिवक्ता के निधन के बाद उनके आश्रितों को सहायता राशि प्रदान करने तथा नए निबंधित अधिवक्ताओं के स्टाइपेंड राशि में बढ़ोतरी करने के लिए गए निर्णय पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का किया जोरदार स्वागत, जताया आभार। वहीं जेएसएलपीएस के कंप्यूटर ऑपरेटर्स और परियोजना कर्मियों ने मानदेय में वृद्धि एवं समायोजन को लेकर राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर ढोल -नगाड़े के साथ मुख्यमंत्री का किया स्वागत, दी बधाई। झारखंड मंत्रालय में शाम कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा था। हो भी क्यों ना। एक तरफ सैकड़ो अधिवक्ता राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु पेंशन की राशि में वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा का लाभ, अधिवक्ता के निधन के बाद उनके आश्रितों को सहायता राशि प्रदान करने तथा नए निबंधित अधिवक्ताओं के स्टाइपेंड राशि में बढ़ोतरी करने समेत लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए मौजूद थे तो दूसरी तरफ जेएसएलपीएस के कंप्यूटर ऑपरेटर्स और परियोजना कर्मी मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि तथा समायोजन करने के लिए गए निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन को बधाई दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया । उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य की जनता के प्रति समर्पित है । सभी का मान- सम्मान और कल्याण तथा उनके हितों का संरक्षण हमारी प्रतिबद्धता है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ऐसी नीतियां और निर्णय लेने पर विशेष जोर देती है, जिससे समाज का हर वर्ग और तबका लाभान्वित हो एवं सरकार की योजनाओं से कोई वंचित न रहे। हमारा प्रयास सभी की भागीदारी से झारखंड को एक खुशहाल प्रदेश बनाना है।

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