झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 राज्य के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने वाली थी। इसके लिए सरकार ने 123 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट तैयार किया था। लेकिन शिक्षित बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ नहीं ले सके क्योंकि सरकार ने सरेंडर कर दिया था। बता दें कि इसे लेकर सुदेश महतो ने श्रम मंत्री से विधानसभा में सवाल किया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि 123 करोड़ 20 लाख रुपए के अलावा 87 करोड़ 66 लाख रुपए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए बजट में रखा गया था, उसे भी लौटा दिया गया। श्रम मंत्री के साथ हुए चर्चा में विधायक ने दावा किया था कि सरकार ने अभी तक एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता का भुगतान नहीं किया है।
मुख्यमंत्री सारथी योजना का किया ऐलान
इस साल मार्च में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में युवाओं के लिए वित्त मंत्री ने बेरोजगारी भत्ता के रूप में मुख्यमंत्री सारथी योजना का ऐलान किया। इस योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण योजना के लिए 1000 और महिता व दिव्यांग को 1500 रुपए भत्ता देने की योजना है। प्रशिक्षण के बाद भी नौकरी नहीं मिलने की स्थिति में अगले छह महीने तक यह प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा।
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