रांची : झारखंड में अब राज्य भर के कैटेगरी दो और तीन के 454 बालू घाटों की निलामी का अधिकार झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड से छीन लिया गया है। अब इन बालू घाटों की नीलामी जिला प्रशासन करेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने झारखंड सैंड माइनिंग रूल्स -2025 के गठन की स्वीकृति दी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। प्रोजेक्टं भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 34 प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी। कैबिनेट ने कुख्यात उग्रवादी, नक्सलियों और कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार राशि घोषित करने की नीति में संशोधन की स्वीकृति दी है। इसके तहत तहत नक्सली और अपराधियों को पांच श्रेणी विभाजित करते हुए अलग-अलग इनाम की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें नक्सलियों के केंद्रीय कमिटी सचिव, पोलित ब्यूरो के सदस्य, केंद्रीय कमिटी सदस्यों के लिए एक करोड रुपए की इनाम राशि, स्पेशल एरिया सदस्य, रिजनल ब्यूरो सदस्यों के लिए 25 लाख, रिजनल कमिटी सदस्यों के लिए 10 लाख, सब जोनल कमिटी सदस्यों के लिए पांच लाख, कमांडर स्तर के नक्सलियों के लिए दो लाख तथा एलजीएस दस्ता के सदस्यों के लिए एक लाख रुपए की ईनाम राशि तय की गई है। उपर्युक्त ईनाम राशि की स्वीकृति मुख्यामंत्री से लेकर पुलिस विभाग के वरीय अधिकारियों की ओर से दी जाएगी। इसके तहत 10 लाख से अधिक की राशि के ईनाम की राशि मुख्यमंत्री देंगे। कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि करने का निर्णय लिया। इन कर्मियों को एक जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। पूर्व में यह 53 प्रतिशत था। यह लाभ राज्य के पेंशनभोगियों को भी मिलेगा।
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