रांची। झारखंड में पेट्रोल-डीजल महंगा हो सकता है। राज्य सरकार इसकी तैयारी में लगी है। सरकार का मकसद राजस्व बढ़ाने की है। दरअसल राज्य सरकार सेस लगाने की तैयारी कर रही है। दरअसल पथ निर्माण विभाग ने सड़कों के निर्माण के लिए सेस लगाने को लेकर नियमावली का प्रारूप तैयार किया है। वाणिज्य कर विभाग ने सेस लगाने और उसकी वसूली करने पर सहमति दे दी है। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। सेस की वसूली कैसे होगी, यह अभी तय नहीं हुआ है। इस पर मंथन चल रहा है। सेस कितना लगेगा, यह कैबिनेट की बैठक में ही तय होगा। सूत्रों के अनुसार सारी प्रक्रिया पूरी कर इसी सप्ताह के अंत तक इसे लागू किस जाने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि इससे करीब 350 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त राजस्व बढ़ सकता है। पहले वैट बढ़ाने की तैयारी थी, लेकिन बाद में सेस लगाने का फैसला लिया गया। झारखंड में अभी पेट्रोल-डीजल पर 22 फीसदी वैट लागू है। इसमें पेट्रोल पर 22 फीसदी वैट या 17 रुपए प्रति लीटर में जो ज्यादा हो, वह उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा है। इसी तरह डीजल में भी 22 फीसदी वैट या 12.50 रुपए प्रति लीटर में जो ज्यादा होता है, वह वसूला जाता है। फिलहाल रांची में पेट्रोल 97.86 रुपए और डीजल 92.62 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। राज्य के खजाने की स्थिति बेहतर नहीं है। कई जरूरी खर्च के लिए 15 विभागों से योजना का पैसा सरेंडर कराकर द्वितीय अनुपूरक बजट में सरकार ने पैसे का इंतजाम किया था। ऐसे में सरकार की कमाई कैसे बढ़े इसके लिए कई कठोर कदम उठाने पर भी विचार कर रही है। बजट घोषणा से पूर्व राज्य सरकार द्वारा टैक्स और सेस में बढ़ोत्तरी करने की भी संभावना है। किन-किन विभागों के टैक्स और राजस्व में बढ़ोत्तरी की जा सकती है, इस पर अफसरों का एक विशेष तबका काम कर रहा है। वर्तमान में परिवहन, भू-राजस्व, मालगुजारी, खासमहाल, उत्पात शुल्क, वैट सहित विभिन्न विभागों के सेस में बढ़ोत्तरी हो सकती है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के साथ-साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी राजस्व संग्रहण बढ़ाने और नए स्रोत तलाशने के लिए सभी विभागों को निर्देशित किए हुए हैं। उन्होंने अफसरों से राजस्व उगाही पर माइक्रो लेवल ऑब्जरवेशन के लिए भी कहा है। उन्होंने कई विभागों को बिजनेस मॉडल स्थापित करने का भी निर्देश दिया है।
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