रांची। लंबे समय से रांची लोकसभा क्षेत्र का मतगणना केंद्र रहे कृषि बाजार पंडरा में इस बार मतगणना नहीं कराने को लेकर चेंबर ऑफ कॉमर्स सख्त है। चेंबर ऑफ कॉमर्स झारखंड हाई कोर्ट के हवाला देकर रांची उपायुक्त वरुण रंजन से भी मिले। बताया गया कि मतगणना कार्यों के लिए पंडरा कृषि मंडी की दुकान/गोदामों का अधिग्रहण किये जाने से होनेवाली कठिनाईयों पर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा चरणबद्ध बैठकें की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और उपायुक्त, रांची के साथ संपन्न हुई बैठक में चैबर ने इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व के निर्देशों का हवाला देते हुए यह सुझाया कि पंडरा बाजार के स्थान पर खेलगांव, मोरहाबादी मैदान, पुराना हाई कोर्ट, किसी अन्य स्थान से व्यापार को संचालित करना किसी व्यापारी के लिए संभव नहीं है।
चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पंडरा कृषि मंडी के करीब 50 दुकान/गोदामों खाली करने का निर्देश जारी किया जा चुका है, जबकि
वास्तविकता है कि अचानक दुकान गोदाम को खाली कर, किसी अन्य स्थान से व्यापार को संचालित करना किसी भी व्यापारी के लिए संभव नहीं होगा। करीब दो माह व उससे अधिक अवधि तक पंडरा मंडी के एक बड़े भाग की दुकानें व्यवसायियों से खाली करा लेने से उस अवधि में व्यवसाय संपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा उपायुक्त रांची ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए सकारात्मक के लिए आश्वस्त किया। आचार संहिता के कारण
कार्रवाई राज्य में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हों, इस के लिये प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से कैश सीजर के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व के निर्देशों का हवाला देते हुए आग्रह किया कि उचित दस्तावेज पेश करने पर लोगों को आपसी लेन-देन के लिए रियायत दी जाय। चैंबर महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि वर्तमान में दीपावली, छठ पूजा जैसे बडे त्यौहार के साथ ही शादी विवाह का सीजन भी है, इस दौरान पूरे राज्य से व्यापारी अपने आवश्यकता की वस्तुओं की खरीदारी के लिए रांची में आवागमन करते हैं, ऐसे में आवश्यक है कि उचित दस्तावेज पेश करने पर व्यापारी वर्ग को रियायत दी जाय । प्रतिनिधिमंडल में चैबर अध्यक्ष परेश गट्टानी, महासचिव आदित्य मल्होत्रा, सह सचिव विकास विजयवर्गीय, नवजोत अलंग, प्रवीण लोहिया और राम बांगड शामिल थे।
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