असम । असम में अब आधार कार्ड बनाने के लिए नए आवेदकों को अपने एनआरसी आवेदन की रसीद संख्या देनी होगी। शनिवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ये जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधार कार्ड के लिए आवेदनों की संख्या आबादी से अधिक है। इसका मतलब है कि कुछ नागरिक संदिग्ध हो सकते हैं। इसलिए, हमने फैसला लिया है कि नए आवेदकों को अपने एनआरसी आवेदन की रसीद संख्या देनी होगी। मुख्यमंत्री ने मीडिया में दिए बयान में कहा कि एनआरसी की प्रक्रिया के दौरान 9.55 लाख लोगों की बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज की गई थी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि इन लोगों को एनआरसी आवदेन रसीद संख्या की जरूरत नहीं है। इन लोग बिना रसीद नंबर की उनका आधार कार्ड जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ये सब कवायद राज्य में गैर कानूनी रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए हो रही है। उनका कहना था कि राज्य में कई बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं। अब असम सरकार यहां अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और बांग्लादेशियों की पहचान करने में जुटी है, बीते कुछ महीनों में इस पूरी प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। उनका कहना था कि पिछले दो महीनों में कई ऐसे लोगों को पकड़ा गया और उन्हें बांग्लादेशी अधिकारियों के हवाले किया गया है।
