झारखंड में सुखाड़ की हालत के बीच एक राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को 5000 मीट्रिक टन अनाज दिया है। इसलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 2 करोड़ 64 लाख लाभुकों के बीच अगस्त का अनाज वितरण शुरू हो गया है। बता दें कि झारखंड में 2 करोड़ 64 लाख लाभुकों के बीच हर महीने 145 मीट्रिक टन अनाज का बांटा जाता है, लेकिन अगस्त से लगभग सवा करोड़ लोगों के बीच अनाज नहीं वितरीत किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र ने राज्य का 74 हजार मीट्रिक टन अनाज रोक दिया था। इसलिए अगस्त में एक करोड़ 25 लाख से ज्यादा लाभुकों को अनाज नहीं मिला। केंद्र का कहना था कि झारखंड को हर महीने जरूरत के हिसाब से अनाज दिया गया, लेकिन 74 हजार मीट्रिक टन अनाज का झारखंड सरकार के पास कोई हिसाब नहीं है। राज्य पहले हिसाब स्पष्ट करे तभी अनाज दिया जाएगा। झारखंड सरकार ने इस दिशा में केंद्र सरकार से लगातार पत्राचार कर समस्या के समाधान किया।
सुलझ गया मामला
मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानदारों की लापरवाही से लाभुकों के बीच अनाज नहीं बंट पाता है।केंद्र सरकार लाभुकों को हर माह पांच किलो अनाज देती है। झारखंड सरकार के खाद्य निदेशक दिलीप तिर्की ने बताया कि राज्य में 2 करोड़ 64 लाख लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत केंद्र सरकार हर महीने पांच किलो अनाज देती है। इसमें हर माह 145 मीट्रिक टन अनाज का वितरण होता है। केंद्र से रूके हुए अनाज के संबंध में मामला सुलझने के बाद 5000/- मीट्रिक टन अनाज राज्य को मिला। इसके बाद अगस्त महीने का अनाज तेजी से वितरित किया गया। लगभग 52 प्रतिशत अनाज का वितरण किया जा चुका है। निदेशक ने बताया कि हर महीने लगभग 94 प्रतिशत अनाज वितरित हो जाता है।
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