चैंबर ने चार दिनों से जारी अपने राज्यव्यापी आंदोलन को किया स्थगित
18 Feb 2023
प्रभात मंत्र (रांची)। झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2022 के विरोध में पिछले चार दिनों से जारी राज्यव्यापी आंदोलन शनिवार को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे के सकारात्मक आश्वासन पर स्थगित करने का निर्णय लिया गया। व्यापारियों के जारी राज्यव्यापी विरोध के बाद से राज्य में उत्पन्न हुई उहापोह की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखण्ड चैंबर के साथ यह बैठक मुख्यमंत्री आवास में आयोजित की गई। चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने अपनी बात उनके सामने विस्तार से रखी और मुख्य चिंता इस बात पर व्यक्त की कि विधेयक लागू होने से झारखण्ड में विकसित हो रहे कृषि कार्य, कृषि आधारित उद्योग, व्यापार और छोटे स्तर के जमीनी स्तर के सब्जी विक्रेता जो कि स्वतः विकास कार्यों में लगे हुए हैं, वे सब प्रभावित होंगे। इस विधेयक के प्रभावी होने के कारण कृषि, कृषि आधारित उद्योगों और व्यापार जगत तथा गरीब-गुरबों के बीच अधिकारियों के भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जायेगा। प्रतिनिधिमण्डल ने स्पष्ट रूप से शुल्क को शून्य शून्य करने की बात रखी जिसपर कृषि मंत्री द्वारा वायदा किया गया कि झारखण्ड चैंबर की सभी मागों को माना जायेगा, बिना चैंबर की सहमति के विधेयक की नियमावली नहीं बनाई जायेगी। कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के सचिव ने कहा कि राइस मिल्स और इससे जुडे कारोबारियों पर कोई कुप्रभाव नहीं पडेगा, इसका भी सरकार ध्यान रखेगी। साथ ही उन्होंने राज्य में अधिकाधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए फेडरेशन से आवश्यक सहयोग का आग्रह किया।
