रांची। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का आवेदन 6 अगस्त से रांची नगर निगम क्षेत्र के लगभग सभी मतदान केंद्रों एवं वार्ड कार्यालय में शिविर लगाकर आवेदन प्राप्त कार्यक्रम शुरु किया गया , लेकिन इस दौरान कई जगहों पर अव्यवस्था भी देखने को मिली। महिलाएं परेशान होती भी नजर आई। दरअसल मंईयां सम्मान योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजानाओं में से एक है। जिसमें 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष उम्र तक की महिलाओं को प्रत्येक महीने ₹1000 उनके खाता में दिये जायेंगे। महिलाएं आवेदन लेकर प्रज्ञा केंद्र, मतदान केंद्र , वार्ड कार्यालय के चक्कर लगाती नजर आई। खासकर महिलाओं में इस तरह की अफवाह फैलाई गई थी कि रंगीन आवेदन ही प्राप्त किए जाएंगे , उसका फोटो कॉपी मान्य नहीं होगा , जिस कारण से महिलाएं काफी परेशान थी । ऐसी समस्या रांची नगर निगम के कई वार्ड क्षेत्र में सुना और देखा भी गया। लेकिन दोपहर बाद कुछ जगहों पर फोटो कापी आवेदन स्वीकार किये जाने लगे। लेकिन पावती रशीद नहीं दिये गये। साथ ही निगम क्षेत्र के की फोटो कापी दुकान दार आवेदन डाउनलोड करने में साठ से सौ रुपेये, फोटो कापी करने का बीस से चालीस रुपेय ले रहा था। वहीं वार्ड 11 के कांटा टोली स्थित वाईएमसीए में लगभग 12 बजे तक महिलाएं काफी परेशान रही, क्योंकि यहां पर कोई भी आंगनबाड़ी सेविका या संबंधित विभाग की महिलाएं आवेदन प्राप्त करने नहीं पहुंची थी। सेविकाएं कांटा टोली परमवीर अब्दुल हमीद चौक स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में शिविर लगाकर महिलाओं का आवेदन प्राप्त कर रही थी। जब वाईएमसीए में इंतेज़ार कर रही महिलाओं को पता चला कि कांटा टोली के राजकीय मध्य विद्यालय में आवेदन प्राप्त किया जा रहा है,तो वाईएमसीए से महिलाएं राजकीय मध्य विधालय पहुंची , इसकी जानकारी डीडीसी को हुई तो उन्हों सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं और संबंधित कर्मचारी, पदाधिकारी को 12:30 बजे के करीब वाईएमसीए भेजा, जहां आवेदन प्राप्त किये गये। कुछ महिलाएं तो काफी गुस्से में भी थी। बता दें की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी के पास रंगीन आवेदन नहीं है तो वे उसका फोटो कॉपी करा कर जमा कर सकते हैं , यह शिविर 10 अगस्त से बढ़ाकर 15 अगस्त कर दिया गया है। इसके बाद भी आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। सिर्फ बैंक खाता,आधार,राशन कार्ड जरुरी है, जहां तक बैंक खाता से आधार ,मोबाईल लिंक की बात है तो दिसंबर तक भी करा सकते हैं। किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है । यह आवेदन पूरी तरह से निशुल्क है, कोई भी अगर पैसे मांगता है तो उसे पैसा नहीं देना है , इसकी शिकायत उपायुक्त से करना है ।
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