30 Jan 2023
बीबीसी की डॉक्यूमेंटी पर पाबंदी लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने के खिलाफ याचिका दायर की गई हैं. वकील मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर की गई इस याचिका में डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगा.
याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा ने जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 6 फरवरी को सुनवाई होगी. इस याचिका में वर्ष 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों और उसके पहले बाद बनी परिस्थितियों पर बीबीसी की बनाई दो भागों वाली इस विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री 'इण्डिया: द मोदी क्वेश्चन' पर कथित पाबंदी लगाने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता ने इस डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 21 जनवरी, 2023 को जारी आदेश को मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है.