नई दिल्ली देश में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित (Ethanol Blended) पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) को पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद अब बाजार में एथेनॉल वाला सस्ता पेट्रोल उपलब्ध होगा, जिससे न केवल जनता की जेब पर बोझ कम होगा बल्कि किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब 22%, 25%, 27% और 30% एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल पर किसी भी प्रकार की एक्साइज ड्यूटी नहीं ली जाएगी। इसके लिए केवल एक शर्त रखी गई है कि यह ईंधन भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानकों और नियमों के अनुसार तैयार किया गया हो।
वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें 114 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है और रुपया कमजोर होता है। इस आयात बिल को कम करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने वैकल्पिक ईंधनों (Alternative Fuels) को बढ़ावा देने का फैसला किया है।
एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने, मक्के और खराब हो चुके अनाज से किया जाता है। जब बाजार में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की मांग बढ़ेगी, तो इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। उन्हें अपनी फसलों का बेहतर दाम मिल सकेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आम जनता की जानकारी के लिए बता दें कि एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) एक अप्रत्यक्ष कर है जो देश के भीतर बनने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। पेट्रोल पर लगने वाला यह टैक्स इसकी अंतिम कीमत का एक बड़ा हिस्सा होता है। अब इस टैक्स के हटने से पेट्रोल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है।

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